2050 तक भारत बनेगा दुनिया की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था

दुनिया की सबसे तेजी से बढऩे वाली अर्थव्यवस्थाओं में भारत की अहमियत आने वाले सालों में औैर बढऩे वाली है। प्राइस वाटरहाउस कूपर्स (पीडब्ल्यूसी) के मुताबिक भारत 2050 अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। रिपोर्ट में खरीदने की क्षमता को प्राथमिकता (पीपीपी) के आधार पर यह अनुमान लगाया गया है। पीडब्ल्यूसी के मुताबिक ई7 कंट्रीज जिसमें ब्राजील, चीन, भारत, इंडोनेशिया, मेक्सिको, रूस और तुर्की शामिल हैं, अगले 34 साल तक 3.5 फीसदी औसतन सालाना ग्रोथ करेंगे। इसके विपरीत एडवांस्ड जी7 कंट्रीज की ग्रोथ रेट 1.6 फीसदी रहेगी, जिसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका आते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक चीन पहले ही अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुका है, जबकि भारत तीसरे पायदान पर है और इसके 2050 तक अमेरिका को पीछे छोडऩे का अनुमान है।

ईपीएफ ब्याज दर घटाकर 8.65 फीसदी करने पर सहमति,

श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने मंगलवार को बताया कि ईपीएफ (कर्मचारी भविष्य निधि) डिपॉजिट पर 8.65 फीसदी ब्याज दर को लेकर वित्त मंत्रालय से सहमति बन गई है। इस मुद्दे पर दोनों मंत्रालयों के बीच किसी भी प्रकार का मतभेद नहीं है। संभावना है कि वित्त मंत्रालय इस बाबत जल्द ही निर्णय ले लेगा।
दत्तात्रेय ने बताया कि श्रम मंत्रालय और वित्त मंत्रालय की राय इस बारे में एक जैसी है और ईपीएफ डिपॉजिट पर 8.65 फीसदी ब्याज दर को लेकर दोनों के बीच किसी भी प्रकार का कोई मतभेद नहीं है। इस बारे में सरकार काम कर रही है।

सुकन्या योजना में निवेश से पहले जान लीजिए 10 बड़ी बातें

सुकन्या समृद्धि योजना से जुड़ी 10 अहम बातें-
1. नए नियम के तहत सुकन्या एकाउंट गोद ली हुई बिटिया के नाम पर भी खुलावाया जा सकता है।
2. सुकन्या समृद्धि खाता योजना का फायदा केवल भारतीय नागरिकता वाली लड़की ही उठा सकती है। यदि खाताधारक खाता खोलने के बाद एनआरआई बन जाती है तो एकाउंट बंद कर दिया जाएगा और साथ ही इस पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।
3. सरकार इसकी ब्याज दरों में समय-समय पर बदलाव करती है। इसपर मौजूदा ब्याज दरें 8.5 फीसदी की है।
4. बिटिया के 15 वर्ष की आयु पूरी कर लेने तक ही राशि जमा कर सकते हैं।
5. न्यूनतम राशि का भुगतान न करने पर सुकन्या समृद्धि एकाउंट पर ब्याज नहीं मिलेगा। साथ ही एकाउंट इंटरेस्ट का केवल 4 फीसदी ही होता है।
6. इस खाते में किसी भी वित्तीय वर्ष में अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक की राशि जमा करा सकते हैं। यदि कभी गलती से इस राशि से ज्यादा जमा कर देते हैं तो आप जब चाहे तब उस राशि की निकासी कर सकते है।
7. इस खाते में नकद/चेक या फिर डिमांड ड्राफ्ट के साथ-साथ ऑनलाइन पेमेंट का भी प्रावधान है।
8. पासबुक खो जाने की स्थिति में नई पासबुक 50 रुपए की राशि का भुगतान करने पर इश्यू करवाई जा सकती है।
9. बिना किसी अतिरिक्त चार्जेस के एकाउंट को बैंक से पोस्ट ऑफिस और पोस्ट ऑफिस से बैंक में ट्रांस्फर करवाया जा सकता है। माता पिता या फिर संरक्षक को अपने घर का पता बदलने के प्रमाण उपलब्ध करवाने होंगे। यदि घर का पता नहीं बदला गया है तो 100 रुपए की राशि देकर ट्रांस्फर करवाया जा सकता है।
10. एकाउंट खोलने के 21 वर्षों के बाद यानि कि एकाउंट के मैच्योर होने के बाद किसी भी तरह का कोई भी ब्याज नहीं दिया जाएगा।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (अंग्रेज़ी:International Monetary Fund; इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, लघुरूप:IMF; आईएमएफ) एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, जो अपने सदस्य देशों की वैश्विक आर्थिक स्थिति पर नज़र रखने का काम करती है। यह अपने सदस्य देशों को आर्थिक और तकनीकी सहायता प्रदान करती है। यह संगठन अन्तर्राष्ट्रीय विनिमय दरों को स्थिर रखने के साथ-साथ विकास को सुगम करने में सहायता करता है।[2] इसका मुख्यालय वॉशिंगटन डी॰ सी॰, संयुक्त राज्य में है। इस संगठन के प्रबंध निदेशक डॉमनिक स्ट्रॉस है। आईएमएफ की विशेष मुद्रा एसडीआर (स्पेशल ड्राइंग राइट्स) है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वित्त के लिए कुछ देशों की मुद्रा का इस्तेमाल किया जाता है, इसे एसडीआर कहते हैं। एसडीआर में यूरो, पाउंड, येन और डॉलर हैं। आईएमएफ की स्थापना १९४४ में की गई थी। विभिन्न देशों की सरकार के ४५ प्रतिनिधियों ने अमेरिका के ब्रिटेन वुड्स में बैठक कर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक समझौते की रूपरेखा तैयार की थी। २७ दिसंबर, १९४५ को २९ देशों के समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद आईएमएफ की स्थापना हुई।
आईएमएफ के कुल १८६ सदस्य देश हैं। २९ जून २००९ को कोसोवो गणराज्य १८६वें देश के रूप में शामिल हुआ था।[3][4] आईएमएफ का उद्देश्य आर्थिक स्थिरता सुरक्षित करना, आर्थिक प्रगति को बढ़ावा देना, गरीबी कम करना, रोजगार को बढ़ावा देना और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सुविधाजनक बनाना है। सदस्य देशों की संख्या बढ़ने के साथ वैश्विक अर्थ-व्यवस्था में आईएमएफ का कार्य काफी बढ़ा है। कोई भी देश आईएमएफ की सदस्यता के लिए आवेदन कर सकता है। पहले यह आवेदन आईएमएफ के कार्यपालक बोर्ड द्वारा विचाराधीन भेजी जाती है। इसके बाद कार्यकारी बोर्ड, बोर्ड ऑफ गर्वनेस को उसकी संस्तुति के लिए भेजता है। वहां स्वीकृत होने पर सदस्यता मिल जाती है।

अमेरिकी दरों पर फैसले से तय होगी चाल

अमेरिका में ब्याज दरों में वृद्धि की आशंका का असर निफ्टी 50 पर सप्ताह की शुरुआत से ही दिखने लगा था। जैसे-जैसे यह भय हल्का पड़ने लगा, बाजार पुरानी रफ्तार पकड़ने लगी। कारोबार में तेज उतार-चढ़ाव इस बात का द्योतक है कि बाजार अभी भ्रम की स्थिति में है और सिर्फ बाहरी संकेतों के आधार पर ही चल रहा है। महंगाई की दर अब नीचे आने लगी है। खुदरा महंगाई के अगस्त के आंकड़े पांच महीने के न्यूनतम पर हैं। इससे रिजर्व बैंक के नए गवर्नर के लिए ब्याज दरों को नीचे लाने का रास्ता खुलता दिख रहा है। बाजार में जिस तरह से लिक्विडिटी का प्रवाह दिख रहा है, उससे मध्यम अवधि में बाजार के लिए किसी तरह की चिंता की बात नहीं दिख रही है। बीमा कंपनी आइसीआइसीआइ प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस का पहला आइपीओ आ रहा है।

कंपनी बाजार से 6000 करोड़ रुपये जुटाना चाहती है। कंपनी की वैल्यूएशन 48000 करोड़ रुपये आंकी गई है। उद्योग की अन्य कंपनियों के मुकाबले इसकी वैल्यूएशन कुछ ज्यादा लग रही है। रिलायंस कैपिटल शेयरधारकों को प्रत्येक शेयर के बदले रिलायंस होम फाइनेंस का एक शेयर देगी। इससे शेयरधारकों की लंबी अवधि में वैल्यू बढ़ेगी। बाजार में सबकी निगाहें अगले सप्ताह फेडरल रिजर्व की बैठक पर रहेंगी। सबसे अधिक लिक्विडिटी वाले स्वर्ण व अमेरिकी बांड बाजारों से विरोधाभासी संकेत मिल रहे हैं। सोने के दामों से संकेत मिल रहा है कि ब्याज दरों में वृद्धि नहीं होगी। जबकि बांड बाजार में कीमतें तेजी से गिर रही हैं जिसका अर्थ स्पष्ट है कि ब्याज दरें आने वाले दिनों में बढ़ने वाली हैं। विरोधाभासी संकेत कारोबारियों को लाभ का अवसर दे रहे हैं। कारोबारी कॉल्स और पुट दोनों में एक साथ सौदा कर मुनाफा कमा सकते है!

ANNUAL BUDGET 2016-17 वित्तीय वर्ष 2017-18 का बजट

कांग्रेस ने वरिष्ठ सांसद के निधन के दिन बजट पेश करने का विरोध किया, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने कहा, ई अहमद के निधन से दुखी हूं लेकिन बजट आज ही पेश होगा। यह संवैधानि कर्तव्य है और इसे रोका नहीं जा सकता।
- अपने बजट भाषण में जेटली ने कहा, भारत दुनिया की अर्थव्यवस्था के बीच एक उभरते हुए सितारे के रूप में सामने आया है। महंगाई पर सरकार ने काबू पाया है। काले धन के खिलाफ सरकार लड़ाई लड़ रही है।
- नोटबंदी पर जेटली ने दोहराया, इससे भ्रष्टाचार मिटेगा और लंबे समय में देश को फायदा होगा। गरीबों तक इसका फायदा मिलेगा। बैंक ब्याज दरें घटा पाएंगे। नोटबंदी के प्रभाव अगले वित्तीय वर्ष तक नहीं जाने वाले।
- युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। जनधन आधार और मोबाइल जेएएम की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।
- सुस्त पड़ी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की कोशिश हुई है। भारत पर मंदी का असर कम हुआ है।
- इंफ्रास्ट्रक्चर में विकास में निवेश और अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की कोशिश करना। नोटबंदी से पारदर्शिता आएगी।
- विकास का फायदा गरीबों को होगा।
- कच्चे तेल की कीमत में कमी का अनुमान है। दालों के उत्पादन में तेजी आई है।
- वित्तीय घाटा जीडीपी 0.3 प्रतिशत के आसपास हुआ है। विदेशी मुद्रा भंडार 361 अरब डॉलर हुआ, महंगाई दर 2-6 प्रतिशत के आसपास होगी।
- संसद में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि महंगाई पर काबू पाया गया।
- डिजिटल अर्थव्यवस्था पर जोर देना अगला बड़ा लक्ष्य है।
- मानसून अच्छा रहा था। कृषि विकास दर 4.1% होने का अनुमान है। किसानों पर 10 लाख करोड़ का खर्च किए जाएंगे।
- फसल बीमा के लिए 9 हजार करोड़ का बजट रखा गया है।
- अगले वित्तीय वर्ष में इन 10 बड़ी बातों पर जोर होगा:- 1. किसान 2. गांव 3. युवा 4. गरीब 5. इंफास्ट्रक्चर 6. वित्तीय क्षेत्र 7. डिजिटल इंडिया 8. पब्लिक सर्विस 9. खर्च पर संयम 10. टैक्स
- टेक्सटाइल में रोजगार के लिए योजना शुरू की गई है। इसे लेदर सेक्टर को भी जोड़ा गया है।
- 5 अलग से टूरिज्म जोन बनाए गए हैं।
- 4 हजार करोड़ रुपए से संकल्प योजना, साढ़े तीन करोड़ युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी।
- ग्रामीण और कृषि से जुड़े क्षेत्रों के लिए 1 लाख 87 हजार करोड़ 223 रुपए रखे जाएंगे।
- शिक्षा के क्षेत्र में उच्च शिक्षा के लिए यूजीसी के स्तर में सुधार करेंगे।
- स्कूलों के लिए नया सालाना शिक्षा कार्यक्रम होगा।
- मई 2018 तक हर गांव में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है।
- सरकार रोजाना 133 किमी सड़क बना रही है।
- प्रशिक्षित डॉक्टरों के लिए 5 हजार पोस्ट ग्रेजुएट सीटें रखी जाएंगी और ट्रेनिंग दी जाएंगी।
- नवजात मृत्यु दर कम करने का लक्ष्य।
- गर्भवती महिलाओं के अकाउंट में 6 हजार रुपए सीधे डाले जाएंगे।
- गांवों में महिला शक्ति केंद्र खोले जाएंगे।
- गरीबों और वंचितों के लिए सबका साथ और सबका विकास के तहत आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से महिलाओं के विकास पर जोर दिया जाएगा।
- एससी के लिए 52 हजार करोड़ से ज्यादा का प्रावधान। अल्पसंख्यकों के लिए 4 हजार करोड़ से ज्यादा का प्रावधान।
- LIC वरिष्ठ नागरिकों के लिए खास स्कीम लाएगी। बुजुर्गों को आठ फीसदी सुनिश्चित रिटर्न दिया जाएगा।
- आधार आधारित हेल्थ कार्ड बनाए जाएंगे।
- रेलवे के लिए सफाई, सुरक्षा और सुविधाओं पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा।
- रेलवे के लिए 1 लाख 31 हजार करोड़ रखे गए हैं। सभी ट्रेनों में बायोटॉयलेट लगाए जाएंगे।
- ई-टिकट पर सर्विस टैक्स नहीं। ई-टिकट से यात्रा सस्ती होगी।
- गुजरात-झारखंड में एम्स खोले जाएंगे।
- मेट्रो रेल के लिए नई नीति की घोषणा की जाएगी।
- दिव्यांगों के लिए स्टेशनों पर लिफ्ट और एस्केलेटर लगाए जाएंगे।
- अगले वित्त वर्ष में 3500 किमी रेल लाइन कमिशन की जाएंगी। धार्मिक यात्राओं के लिए अलग से सर्किट।
- सुरक्षा के लिए अगले पांच सालों के 1 लाख करोड़। 2020 तक ब्रॉडगैज लाइन पर मेनलेस क्रॉसिंग खत्म होंगे।
- टेली मेडिसिन के क्षेत्र में डिजिटल तकनीक का उपयोग होगा।
- भारत नेट प्रोजेक्ट के तहत 1 लाख 55 किलोमीटर में फायबर केबल डाली गई।
- एयरपोर्ट को अपग्रेड करने के लिए बने कानून में संशोधन किया जाएगा।
- राजमार्गों के लिए 64, 900 करोड़ का आवंटन किया गया है।
- हाईवे के लिए 64 हजार करोड़ रखे गए हैं।
- कैशलेस रिजर्वेशंस 58 से बढ़कर 68 प्रतिशत हुआ। रेलवे का ऑपरेटिव रेशों सुधारने की कोशिश।
- सीबीएसई और एआईसीटीसी प्रवेश परीक्षाएं नहीं लेंगी। इसके लिए नई संस्था का गठन किया जाएगा।
- एफडीआई के क्षेत्र में सरकार ने कई परिवर्तन किए। ऑटोमेटिक रूट से एफडीआई भारत में ज्यादा आ रही है। एफआईपीबी को 2017-18 को एफडीआई के क्षेत्र से हटा दिया जाएगा।
- इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 2017-18 में 3 लाख 90 हजार करोड़ से ज्यादा का निवेश।
- भारत को इलेक्ट्रॉनिक हब बनाने पर जोर। मोबाइल क्षेत्र में विदेशी कंपनियों को बढ़ावा।
- टेली मेडिसिन के क्षेत्र में डिजिटल तकनीक का उपयोग होगा।
- वित्तिय क्षेत्र के लिए क्विक रिस्पॉन्स टीम बनाई जाएगी।
- शेयर बाजार में सरकारी कंपनियों की लिस्टिंग की समय सीमा। आईआरसीटीसी भी लिस्टेट होगी।
- भारत डिजिटल क्रांति के मुहाने पर खड़ा है। बैंकों ने मार्च तक 2017 तक 20 लाख नए आधार आधारित पीओएस शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
- भ्रष्टाचार हटाने के लिए डिजिटल अर्थव्यवस्था बेहद जरूरी, भीम एप डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा दिया जाएगा। 125 लाख लोगों ने भीम ऐप को अपनाया। इसे बढ़ाने के लिए दो नई स्कीमें।
- उच्च क्षेत्र की शिक्षा के लिए यूजीसी में होगा सुधार। सौ इंडिया स्किल सेंटर स्थापित होंगे। विदेशी भाषा के ज्ञान में सुधार कार्यक्रम, ऑनलाइन क्लास रुम पर फोकस।
- दवाओं के दाम घटाने के लिए योजना बनाई जाएगी। 2025 तक टीबी, 2018 तक चेचक, कुष्ठ रोग को खत्म किया जाएगा।
- बीकानेर और ओडिशा में कच्चे तेल के भंडार बनेंगे।
- कैशबेक और रेफरल बोनस स्कीम आएगी।
- पोस्ट ऑफिस के माध्यम से डिजिटल योजनाएं लागू की जाएंगी।
- छोटे शहरों में एयरपोर्ट बनेंगे।
- GPO में पासपोर्ट बनेंगे।
- रक्षा बजट 2.74 लाख करोड़ रुपए का रखा गया है।
- रेलवे के लिए 1.31 हजार करोड़ का बजट रखा गया है।
-1.50 लाख गांवों में ब्रॉडबैंड का लक्ष्य।
- कैशबेक और रेफरल बोनस स्कीम आएगी।
- पोस्ट ऑफिस के माध्यम से डिजिटल योजनाएं लागू की जाएंगी।
- छोटे शहरों में एयरपोर्ट बनेंगे।
- GPO में पासपोर्ट बनेंगे।
- रक्षा बजट 2.74 लाख करोड़ रुपए का रखा गया है।
- रेलवे के लिए 1.31 हजार करोड़ का बजट रखा गया है।
- 1.50 लाख गांवों में ब्रॉडबैंड का लक्ष्य।
- सिर्फ 99 लाख लोगों ने 2.5 लाख से कम आमदनी दिखाई। वहीं 5 लाख की आमदमी दिखाने वालों की संख्या महज 76 लाख रही।
- कर चोरी करने वालों का भार ईमानदार लोगों पर पड़ता है। कर प्रस्तावों में मध्यमवर्ग का ख्याल रखा गया।
- कर प्रस्तावों पर विकास, कालेधन पर रोकथाम और कर व्यवस्था के सरलीकरण पर जोर दिया गया है।
- सस्ते घरों की स्कीम का दायरा बढ़ा। सस्ते घरों की योजना में बड़े घर, बिल्ट अप एरिया कार्पेट एरिया माना जाएगा।
- घरों के लिए कैपिटल गेन्स की सीमा 3 साल से 2 साल हुई।
- भूमिअधिग्रहण पर मुआवजा कर मुक्त होगा।
- 3 लाख से ज्यादा कैश में लेन-देन नहीं होगा।
- 50 करोड़ टर्नओवर पर इनकमटैक्स 5 फीसदी घटाया।
- 2000 से ज्यादा का राजनीतिक चंदा नकद में नहीं।
- चेक या डिजिटल से ही चंदा ले सकेंगी पार्टियां
- राजनीतिक चंदे के लिए डॉनर बॉण्ड जारी होंगे।
- पीओएस मशीनों पर ड्यूटी घटाई गई।

एशिया - प्रशांत महासागरीय आर्थिक सहयोग

एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (एपेक) 21 के लिए एक मंच है प्रशांत रिम सदस्य अर्थव्यवस्थाओं
 [2] कि को बढ़ावा मुक्त व्यापार भर में एशिया-प्रशांत क्षेत्र। यह 1989 में एशिया-प्रशांत अर्थव्यवस्थाओं और क्षेत्रीय के आगमन की बढ़ती निर्भरता के जवाब में स्थापित किया गया था व्यापार ब्लॉक दुनिया के अन्य भागों में; आशंका है कि शांत करने के लिए उच्च औद्योगिक जापान (के एक सदस्य जी -8 ) एशिया-प्रशांत क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों पर हावी करने के लिए आ सकता है; और कृषि उत्पादों और यूरोप से परे कच्चे माल के लिए नए बाजारों की स्थापना।

3- एक वार्षिक अपेक आर्थिक नेताओं की बैठक ने भाग लिया है शासनाध्यक्षों को छोड़कर सभी अपेक के सदस्यों के ताइवान (जो एक का प्रतिनिधित्व करती है मंत्रिस्तरीय आधिकारिक नाम के तहत चीनी ताइपे आर्थिक नेता के रूप में
4- )। बैठक के स्थान सालाना सदस्य अर्थव्यवस्थाओं के बीच घूमता है, और एक प्रसिद्ध परंपरा है, के लिए पीछा सबसे अधिक (लेकिन सभी नहीं) शिखर, एक में ड्रेसिंग में भाग लेने के नेताओं के शामिल राष्ट्रीय पोशाक मेजबान देश की।
अपेक वर्तमान में समुद्र तट पर एक साथ सबसे अधिक देशों सहित 21 सदस्यों, प्रशांत महासागर । हालांकि, सदस्यता के लिए कसौटी है कि सदस्य एक अलग अर्थव्यवस्था है, बल्कि एक राज्य से है। नतीजतन, अपेक सदस्य देशों अवधि सदस्य अर्थव्यवस्थाओं के बजाय का उपयोग करता है अपने सदस्यों को देखें। इस कसौटी का एक परिणाम यह है कि मंच की सदस्यता शामिल ताइवान (आधिकारिक तौर पर चीन के गणराज्य का नाम "चीनी ताइपे" के तहत भाग लेने) के साथ-साथ चीन की पीपुल्स रिपब्लिक (देखें पार जलसंयोगी संबंधों ), साथ ही हांगकांग , जो प्रवेश किया अपेक एक ब्रिटिश उपनिवेश के रूप में है, लेकिन यह अब एक है चीन की पीपुल्स गणराज्य के विशेष प्रशासनिक क्षेत्र । : अपेक भी तीन अधिकारी भी शामिल हैं पर्यवेक्षकों आसियान , प्रशांत द्वीप फोरम और प्रशांत आर्थिक सहयोग परिषद

पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन (ओपेक)

पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन (ओपेक) विकासशील देशों के तेल निर्यात का एक स्थायी अंतर-सरकारी संगठन है कि निर्देशांक और इसके सदस्य देशों के पेट्रोलियम नीतियों जोड़ता है। ओपेक हानिकारक और अनावश्यक उतार-चढ़ाव को नष्ट करने के लिए अंतरराष्ट्रीय तेल बाजार में तेल की कीमतों के स्थिरीकरण सुनिश्चित करने के लिए एक दृश्य के साथ, कारण संबंध के तेल उत्पादक देशों के हितों के लिए और उनके लिए एक स्थिर आय हासिल करने की आवश्यकता के लिए हर समय दिया जा रहा है चाहता है । समान रूप से महत्वपूर्ण उपभोक्ता देशों में पेट्रोलियम की एक कुशल, आर्थिक और नियमित आपूर्ति की देखरेख में ओपेक की भूमिका, और पेट्रोलियम उद्योग में निवेश करने वालों के लिए पूंजी पर उचित प्रतिफल है।

ओपेक बगदाद, इराक की राजधानी में एक बैठक, पांच देशों है कि संस्थापक सदस्यों ने भाग बन गया 14 सितम्बर 1960 को गठन किया गया था। यह 6 नवंबर, 1962 को संयुक्त राष्ट्र सचिवालय के साथ पंजीकृत किया गया था, संयुक्त राष्ट्र के संकल्प सं 6363. बगदाद बैठक में उपस्थिति में भी थे निम्नलिखित - ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला के इस्लामी गणराज्य। वे ओपेक की स्थापना के मूल समझौते पर हस्ताक्षर किए। अल्जीरिया, अंगोला, इक्वाडोर, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और वेनेजुएला: वर्तमान में, संगठन बारह सदस्यों, अर्थात् है।

नोटबंदी से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ SME सेक्टर: सर्वे -

केंद्र सरकार की ओर से लिए गए नोटबंदी के फैसले का सबसे ज्यादा असर SME सेक्टर में उत्पादन, मजदूरी और रोजगार में गिरावट के रूप में सामने आया है। भारत विकास फाउंडेशन (इंडिया डेवलपमेंट फाउंडेशन) के एक ताजा अध्ययन में यह बात सामने आई है। हालांकि रिसर्च फाउंडेशन ने यह भी कहा कि नोटबंदी का कोई भी प्रत्यक्ष प्रभाव कीमतों और कृषि कमोडिटीज की आपूर्ति पर नहीं पड़ा है।
अपने इस अध्ययन में, भारत विकास फाउंडेशन (आईडीएफ) ने कृषि और उन असंगठित क्षेत्रों पर नोटबंदी का असर जानने की कोशिश की जो की पूरी तरह नकद लेन-देन पर निर्भर करते हैं। साथ ही ये ऐसे क्षेत्र हैं जो आबादी के बड़े हिस्से को रोजगार भी मुहैया कराते हैं।
एक रिलीज जारी करते हुए आईडीएस के फैलो अरिजीत दास ने बताया, “हमारा यह अध्ययन बताता है कि नोटबंदी के तत्काल बाद कृषि उपज के दाम और मात्रा पर इसका कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ा है।” उन्होंने कहा कि कृषि पर दीर्घकालिक प्रभाव मिले जुले रहे हैं, जिसे मापने के लिए तरह तरह से टूल्स का इस्तेमाल किया गया। SME सेक्टर पर पड़ने वाले असर के बारे में आईडीएफ ने कहा, “कृषि क्षेत्र के विपरीत एसएमई सेक्टर पर नोटबंदी का नकारात्मक असर पड़ा है। साल 2016 की अंतिम तिमाही में उत्पादन गतिविधियों में बीते वर्ष की समान अवधि की तुलना में गिरावट देखने के मिली है।”

भारत की जीडीपी वृद्धि दर चीन से बेहतर रहने की उम्मीद : क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच

नोटबंदी का सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर पर क्या असर पड़ेगा, इसका अनुमान कठिन है, क्योंकि इसके कई पहलू हैं. लेकिन भारत की विकास दर अभी भी चीन के मध्यम अवधि की तुलना में अधिक रहेगी. क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच ने एक बयान में कहा है कि उसे उम्मीद है कि मध्यम अवधि में भारत की जीडीपी दर चीन से अधिक रहेगी.

फिच के एशिया प्रशांत सॉवरिन समूह के निदेशक थॉमस रूकमाकर का कहना है, 'हमें उम्मीद है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर में वित्त वर्ष 2018 में तेजी आएगी. इसे सरकार द्वारा किए गए सुधार, पिछले साल मौद्रिक नीति में लाई गई सहजता, अवसंरचना पर बढ़ाए गए खर्च से मजबूती मिलेगी. जबकि चीन अपनी व्यापक अर्थव्यवस्था का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाता जा रहा है, जो विकास के लिए बोझ बन चुका है.' उन्होंने कहा, 'चीन के लिए हमारा अनुमान है कि वहां की जीडीपी दर 2017 में 6.4 फीसदी रहेगी, जो 2016 में लगाए गए 6.7 फीसदी के अनुमान से कम है.'

वहीं, अक्टूबर 2016 में फिच चालू वित्त वर्ष में भारत के 7.4 फीसदी विकास दर का अनुमान लगाया था. फिच ने यह भी कहा कि भारत की विकास दर 2018-19 तक आठ फीसदी होगी.

सरकार की नोटबंदी का भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में फिच ने कहा है कि अल्पावधि में इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और यह इस पर निर्भर करेगा कि कितने दिनों तक नकदी की कमी बरकरार रहती है.

दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन

दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) दक्षिण एशिया के आठ देशों का आर्थिक और राजनीतिक संगठन है। संगठन के सदस्य देशों की जनसंख्या (लगभग 1.5 अरब) को देखा जाए तो यह किसी भी क्षेत्रीय संगठन की तुलना में ज्यादा प्रभावशाली है। इसकी स्थापना 7 दिसम्बर 1985 को भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव और भूटान द्वारा मिलकर की गई थी। अप्रैल 2007 में संघ के 14 वें शिखर सम्मेलन में अफ़ग़ानिस्तान इसका आठवा सदस्य बन गया।
शिखर सम्मेलन
    7 दिसंबर, 1985 ढाका
    16 नवंबर, 1986 बैंगलोर
    21 नवंबर, 1987 काठमांडू
    29 दिसंबर, 1988 इस्लामाबाद
    21 नवंबर, 1990 माले
    21 दिसंबर, 1991 कोलंबो
    10 अप्रैल, 1993 ढाका
    21 मई, 1995 नयी दिल्ली
    12 मई, 1997 माले
    29 जुलाई, 1998 कोलंबो
    4 जनवरी, 2002 काठमांडू
    2 जनवरी, 2004 इस्लामाबाद
    12 नवंबर, 2005 ढाका
    13 अप्रैल, 2007 नयी दिल्ली
    १-३ अगस्त, 2008, कोलंबो
    २८-२९ अप्रिल, 2010,थिम्पू
    १०-११ नवम्बर, 2011, अद्दू शहर
    २७-२८ नवम्बर, 2014, काठमांडू
    7 दिसंबर, 1985 ढाका
    16 नवंबर, 1986 बैंगलोर
    21 नवंबर, 1987 काठमांडू
    29 दिसंबर, 1988 इस्लामाबाद
    21 नवंबर, 1990 माले
    21 दिसंबर, 1991 कोलंबो
    10 अप्रैल, 1993 ढाका
    21 मई, 1995 नयी दिल्ली
    12 मई, 1997 माले
    29 जुलाई, 1998 कोलंबो
    4 जनवरी, 2002 काठमांडू
    2 जनवरी, 2004 इस्लामाबाद
    12 नवंबर, 2005 ढाका
    13 अप्रैल, 2007 नयी दिल्ली
    १-३ अगस्त, 2008, कोलंबो
    २८-२९ अप्रैल, 2010,थिम्पू
    १०-११ नवम्बर, 2011, अद्दू शहर
    २७-२८ नवम्बर, 2014, काठमांडू

क्रेडिट कार्ड बिल का न्यूनतम भुगतान बिगाड़ सकता है आपकी वित्तीय सेहत

नोटबंदी के बाद से कैशलेस ट्रांजेक्शन तेजी से बढ़ा है। इसके चलते प्लास्टिक मनी यानी क्रेडिट और डेबिट कार्ड का इस्तेमाल भी कई गुना बढ़ गया है।
नोटबंदी के बाद से कैशलेस ट्रांजेक्शन तेजी से बढ़ा है। इसके चलते प्लास्टिक मनी यानी क्रेडिट और डेबिट कार्ड का इस्तेमाल भी कई गुना बढ़ गया है। बैंक भी अपने कस्टमर बेस बढ़ाने के लिए धड़ल्ले से क्रेडिट कार्ड दे रहे हैं। बिना पैसा दिए 45 दिन के क्रेडिट पीरियड से इसकी लोकप्रियता और बढ़ गई है। अगर आप भी कैशलेस भुगतान में क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल जमकर कर रहे हैं तो थोड़ा संभल जाइए। इससे आपका बजट बिगड़ सकता है। क्रेडिट कार्ड आपका दोस्त तब तक बना रहेगा, जब तक आप तय समय सीमा के अंदर पूरे बिल का भुगतान कर देते हैं। अगर आप बजट से बाहर जाकर खरीदारी कर लेते हैं और पूरा बिल नहीं चुका पाते हैं तो आपके पास दो विकल्प  होते हैं- मिनिमम बैलेंस भरें या बिल का भुगतान मासिक किस्तों में करें। आइए जानते हैं कि इन दोनों विकल्पों का आपकी फाइनेंशियल सेहत पर क्या असर होता है।
न्यूनतम भुगतान का असर
न्यूनतम भुगतान करने से बकाया रकम चुकाने की अवधि तो बढ़ जाती है, लेकिन आप अपनी मेहनत की कमाई, ऊंचेे ब्याज में लुटा देते हैं। क्रेडिट कार्ड की बकाया रकम पर 2 से 3 फीसदी प्रति माह ब्याज भुगतान करना होता है। इस तरह आप पर कर्ज का बोझ बढ़ जाता है। आपको सालाना 36 से 40 फीसदी ब्याज चुकाना होता है। आप खुद ही समझ सकते हैं कि इतनी मोटी ब्याज दर आपकी मेहनत की कमाई पर किस तरह चुना लगा सकती है।
बकाया राशि को ईएमआई में बदलना
जब आप क्रेडिट कार्ड से बड़ी रकम का भुगतान या खरीदारी करते हंैं तो बैंक की ओर से आपको एसएमएस या फोन कर उसको ईएमआई में बदलने का विकल्प दिया जाता है। यह विकल्प आपको काफी आकर्षक दिखता है, लेकिन इसमें भी नुकसान है। ईएमआई में बदलने पर बैंक आपसे एक तय फीसदी का प्रोसेसिंग चार्ज वसूल करते हैं। और फिर बकाया रकम पर ईएमआई वसूल करते हैं। आपके पास पैसा आने के बाद अगर आप समय से पहले चुकाना भी चाहते हैं तो बैंक प्रीक्लोजर चार्ज लगाते हैं। यानी समय से पहले भुगतान पर भी वे आपसे पैसा वसूल करते हैं।

ब्रिक्स (BRICS)

ब्रिक्स (BRICS) उभरती राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं के एक संघ का शीर्षक है। इसके घटक राष्ट्र ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका हैं। इन्हीम देशों के अंग्रेज़ी में नाम के प्रथमाक्षरों B, R, I, C व S से मिलकर इस समूह का यह नामकरण हुआ है।
1-2010 में दक्षिण अफ्रीका के शामिल किए जाने से पहले इसे "ब्रिक" के नाम से जाना जाता था। रूस को छोडकर
2- ब्रिक्स के सभी सदस्य विकासशील या नव औद्योगीकृत देश हैं जिनकी अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है। ये राष्ट्र क्षेत्रीय और वैश्विक मामलों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं। वर्ष 2013 तक, पाँचों ब्रिक्स राष्ट्र दुनिया के लगभग 3 अरब लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं और एक अनुमान के अनुसार ये राष्ट्र संयुक्त विदेशी मुद्रा भंडार में 4 खरब अमेरिकी डॉलर का योगदान करते हैं। इन राष्ट्रों का संयुक्त सकल घरेलू उत्पाद 15 खरब अमेरिकी डॉलर का है।
3- वर्तमान में, दक्षिण अफ्रीका ब्रिक्स समूह की अध्यक्षता करता है।
सातवां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, 2015
सातवां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2015 में रूस के संघीय क्षेत्र बाश्कोर्तोस्तान के ऊफा में सम्पन्न हुआ। इस सम्मेलन का मुख्य विषय ब्रिक्स साझेदारी वैश्विक विकास का एक शक्तिशाली कारक था।

8वा ब्रिक्स सम्मेलन गोवा भारत

TOP 7 ECOMMERCE COMPANIES IN INDIA 2017

1. Amazon :-It is one of the leading and reputed online e-commerce platforms acknowledged at a wide scale all over the country. Accessed by zillions of people from all over the globe, the marketplace is operated by an affiliate of Amazon.com that is Amazon Seller Services Private Limited.



2. Flipkart - It is a reputed and one of the esteemed e-commerce platforms used simply all across the world.  A famous online shopping e-commerce marketplace of the country, it got nominated in 2011 for Indiamart Leaders of Tomorrow awards and recognition. Also, as per April 2017, the founders of the platform are been named as the most influential people by TIME.

Establishment – 2007




3.Snapdeal:- Snapdeal was started by alumnus of IIT Delhi in 2010 and within 3 years capture huge share of Indian e-commerce industry. Initially it was started as discount coupon website but to capture growing ecommerce market Snapdeal has change their business model.
Establishment – 2010

4.  Myntra was established by IIT graduates in 2007 and has headquartered in Bangalore. Company works in niche market space of apparels and has tie up with prominent brands.
Establishment – 2007

5.  Dealsandyou:- is a deals website that brings discounted deals of numerous day to day products. Deals help consumers to get discount and also increase the sales of the sellers.

Establishment – 2008

6. Yebhi.com is another well-known ecommerce company started in 2009 and within 4 years become the establish player in ecommerce industry. Yebhi was started as BigShoeBazaar.com and then changed its identity to Yebhi. After seen the potential in this company Nexus Venture Partners and N. R. Narayana Murthy’s Catamaran Ventures invested 40 crore in this company.
Establishment – 2010



7.Jabong:-Founded in the year 2012 at Gurgaon, Jabong is leading fashion portal of India.

वर्ष 2017 में चार चीजें जिन पर भारत को ध्यान देने की है जरूरत

1. अक्षय ऊर्जा पर अधिक ध्यान,
2. गांवों में अधिक विश्वसनीय बिजली आपूर्ति,
3. राष्ट्रीय पहचान प्रणाली बन चुके आधार के प्रसार और इंटरनेट के अधिक प्रयोग एवं विस्तार पर
भारत को 2017 में ध्यान देना चाहिए।
सुशासन के लिए आंकड़ों का विश्लेषण कर नतीजे निकालने वाले संगठन इंडियास्पेंड का कहना है कि ऊर्जा क्षमता में बढ़ोतरी के लिए अक्षय ऊर्जा पर ध्यान देना चाहिए, ताकि देश की कोयले पर निर्भरता कम हो। भारत का कहना है कि इस साल वह 16 गीगावॉट अक्षय ऊर्जा संयंत्र स्थापित करेगी, जिसे 2022 तक 175 गीगावॉट बनाने का लक्ष्य रखा गया है।

बिजली मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक भारत की 30 नवंबर 2016 तक कुल ऊर्जा क्षमता 309 गीगावॉट है, जिसका करीब 15 फीसदी अक्षय ऊर्जा स्रोतों से प्राप्त होता है। सितंबर 2015 से सितंबर 2016 के बीच देश भर में 8.5 गीगावॉट अक्षय ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए गए, जबकि इस साल पवन ऊर्जा की स्थापित क्षमता में 15.2 फीसदी की बढ़ोतरी हुई और यह 3.7 गीगावॉट से अधिक हो गया। वहीं, सौर ऊर्जा क्षमता में करीब 96 फीसदी की वृद्धि हो गई है और यह 4.2 गीगावॉट है।
आधार कार्ड पर ध्यान देने की भी जरूरत है। अब उत्तरपूर्वी राज्यों में आधार कार्ड बनाने पर ध्यान दिया जा रहा है। साल 2016 तक कुल एक अरब लोगों के आधार कार्ड जारी होने का अनुमान लगाया गया था और यह आंकड़ा अप्रैल में ही पार कर गया। दिसंबर 2016 तक कुल 1.095 अरब आधार कार्ड बन चुके हैं। इनमें से 73.4 फीसदी आधार कार्ड रखने वालों की उम्र 18 साल से अधिक है, जबकि 22.75 फीसदी आधार कार्ड धारकों की उम्र 5 से 18 वर्ष के बीच है।
इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या में मामले में भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। यह अनुमान लगाया गया था कि जून 2016 तक इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या बढ़कर 46.2 करोड़ हो जाएगी। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण की रिपोर्ट के मुताबिक सितंबर 2016 तक देश में 36.75 करोड़ इंटरनेट उपभोक्ता हैं।

नोटबंदी: विश्व बैंक ने विकास दर का अनुमान घटाकर किया 7 फीसदी ‌

नोटबंदी के बाद भारतीय बाजार पर चौतरफा मार पड़ी है और अब विश्व बैंक ने भी ये महसूस किया है। विश्व  बैंक ने वित्त वर्ष 2016-17 के लिए भारत की विकास दर का अनुमान 7.6 प्रतिशत से घटाकर 7 प्रतिशत कर दिया है।


भारत ने चीन को पीछे छोड़ते हुए विश्व की सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था का रुतबा बरकरार रखा है। विश्व बैंक ने कहा कि उम्मीद है कि भारतीय अर्थव्यवस्था फिर से तेज रफ्तार पकड़ेगी। भारत की विकास दर वित्त वर्ष 2018 में 7.6 फीसदी और वित्त वर्ष 2019-20 में 7.8 फीसदी रहने का अनुमान है।